परिचय

नेपालमा वि.सं. १९९३ सालमा सर्वप्रथम कम्पनी ऐन बन्यो र सो पश्चात् वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । यद्यपी उक्त बैँक अस्तित्वमा रहेको छ । त्यस पछि क्रमशः देशमा उद्योगधन्दाहरुको स्थापना हुने क्रम शुरु भयो र सो पछि विराटनगर र विरगञ्जमा २१ वटा उद्योगहरु स्थापना हुन पुगे । त्यस वखत त्यस्ता उद्योगहरुमा काम गर्ने कामदारहरुको हकहितको विषयमा कुनै कानून बनेको थिएन नकि कुनै यूनियन स्थापना गर्ने प्रावधान नै थियो र स–साना उद्योगहरुका उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने र विवाद मिलाउने जिम्मा तत्कालिन वडा हाकिमलाई थियो । वि.सं. १९९२ मा स्थापित उद्योग परिषद्ले भने ठूला–ठूला उद्योगका विवादमा मध्यस्थता गरी विवाद समाधान गर्ने गरिन्थ्यो । खास गरी नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि क्रमशः उद्योगधन्दाहरु स्थापना हुने क्रम बढ्यो । वि.सं. २०१६ सालमा औद्योगिक कर्पोरेशन ऐन, कारखाना र कारखानामा कामगर्ने ऐन बन्यो । त्यसै गरी वि.सं. २०१८ सालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि जारी भयो । उल्लेखित ऐनहरुले केही हद सम्म उद्योग व्यवसायी र कामदार तथा सरकारी निकायको काम कर्तव्य र अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यसरी नेपालमा उद्योगको स्थापना लगायत कामदारको हित संरक्षण गर्ने काम गरेको पाईन्छ । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएको र वि.सं. २०४७ सालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हक र राज्यले अवलम्वन गर्ने नीति निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा वि.सं. २०४८ सालमा श्रम ऐनको व्यवस्था भई वि.सं. २०५० मा श्रम नियमावली निर्माण भयो । त्यसैगरी वि.सं. २०४९ सालमा ट्रेड यूनियन ऐन र २०५० मा नियमावलीको निर्माण भए पछि कामदारहरुले आफ्नो हक हित र सुरक्षाको लागि संगठित हुँदै संगठन गर्ने अधिकारको प्रत्याभूमी समेत प्रदान गरियो । यसै क्रममा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भए सँगै मुलुकको बदलिँदो शासकिय संरचना र सोही अनुरुप श्रम क्षेत्रका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ जारी भयो । यसरी नेपालमा औद्योगिक नीति निर्माण गर्दै सो अनुरुप आधुनिक श्रम प्रशासनको थालनी भयो ।

उद्देश्य

देशको जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधि र बजार सुहाउँदो बनाई बेरोजगारी घटाउने र औद्योगिक सुसम्बन्ध कायम गरी श्रमिकहरुको लागि सुरक्षित, मर्यादित र स्वस्थ कार्यवातारणको सिर्जना समेतबाट श्रम सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नीति निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विभागको उद्देश्य रहेको छ। श्रम सम्बन्धी क्षेत्रको खास उद्देश्य निम्नबमोजिम छन्: स्वदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरुप दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी श्रम शक्ति तयार गरी बेरोजगारी घटाउने। औद्योगिक व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमरत कामदारहरुको सुरक्षा तथा काम गर्ने स्वस्थ्य वातावरण पर्रवर्द्धन गर्ने। रोजगारीमा महिला, युवा, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, द्वन्द्व प्रभावित तथा सीमान्तीकृत क्षेत्र र समूहका व्यक्तिहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

कार्य

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र मूलतः श्रम प्रशासन नै हो । ‍मुलतः देहायका विषयहरू कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तरगत पर्दछन् : · देशभित्र श्रम सम्बन्धको विकास गर्ने। · श्रमिक हक हित प्रवर्द्धन गर्ने। · आन्तरिक श्रम बजार र्सर्भेक्षण गर्ने · प्रतिष्ठानस्तरकाट्रेड यूनियनहरुको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने। · व्यवसायजन्य सुरक्षा कायम गर्ने। · कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तरगतका श्रमिकहरुको अद्यावधिक तथ्याङ्क राख्ने। · श्रमशक्तिको विकास तथा सदुपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। · कामदारहरुको सम्बन्धमा आउने श्रम विवादको समाधान गर्ने । · विभिन्न गोष्ठी, सेमिनारमा भाग लिने/ आयोजना गर्ने। · श्रम सम्बन्धी विषयका तथ्याङ्क एवं सूचनाहरु उपलव्ध गराउने। · श्रम व्यवस्थापन सम्बन्धमा पर्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने । · श्रम सम्बन्धी कानूनको पालना गराउने ; नभएकोमा कारवाही गर्ने । · वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुलाइ पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने ।